होटवार जेल मामलाः सीबीआई जांच की मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Politics

Eksandeshlive Desk

रांची: राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। मरांडी ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जेल महानिरीक्षक (आईजी) सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने आरोपी बंदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित करने, संबंधित अधिकारियों की संपत्ति और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने तथा मई 2026 के महिला बंदी यौन शोषण प्रकरण सहित जेल में पूर्व में हुई अनियमितताओं की व्यापक जांच कराने की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में मरांडी ने लिखा है कि होटवार जेल में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और उपचार से वंचित रखने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में खेलगांव थाने में कांड संख्या 0066/2026 के तहत 12 नवंबर 2026 को जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी सहित 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मरांडी ने पत्र में कहा है कि उन्होंने पूर्व में भी कई बार मुख्यमंत्री को होटवार जेल में हो रही गंभीर घटनाओं और अनियमितताओं से अवगत कराया था, लेकिन सरकार ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। उनके अनुसार, इसी का परिणाम है कि एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया। इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। आठ जून 2026 के आदेश में न्यायालय ने जेल आईजी की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था। मरांडी ने जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने सहित पूर्व में सामने आई अन्य अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है।

बाबूलाल ने कहा कि जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल स्वयं झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। ऐसे में जब जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी की भूमिका और उनकी निगरानी में हुई घटनाएं ही जांच के दायरे में हैं, तो राज्य पुलिस से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की पूर्व की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद जेल आईजी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं किया जाना उनकी जवाबदेही और संभावित संरक्षण की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। प्राथमिकी में चार नवंबर को पुलिस को घटना की सूचना मिलने और 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के बीच आठ दिनों के अंतर पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। मरांडी ने इतने गंभीर यौन शोषण के आरोपों के अनुरूप प्राथमिकी में दर्ज कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा करने की मांग भी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण और होटवार जेल में पूर्व में हुई गंभीर घटनाओं की व्यापक जांच तत्काल सीबीआई को सौंपने की कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

Spread the love