Eksandeshlive Desk
देश के लगभग 49.93 लाख केन्द्रीय कर्मचारी एवं 65.26 लाख पेंशनभोगियों को बकाये महंगाई भत्ते जो 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक जमा करके रखा गया है, उसे केन्द्र सरकार जारी करे। क्योंकि उस समय देश में करोना महामारी था। तथा देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट को संभालने के लिए ऐसा कदम केन्द्र सरकार ने लिया था। और इस कदम का देश के लाखों केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा पेंशनभोगियों ने स्वीकार ही नहीं किया था। बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारीयों ने करोना महामारी से निपटने के लिए एक-एक दिन का वेतन भी प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रदान किए थे। वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। तथा जी0एस0टी0 और सेवा शुल्क की वसुली भी रेकॉर्ड स्तर पर हुई है। केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की भुगतान की राशि प्रदान करने में 1300 करोड़ रूपया प्रति वर्ष के हिसाब से होता है, जो वर्तमान में आर्थिक अवस्था स्वीकारती है। अगर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान की जाती है तो उसमें से 30 प्रतिशत टैक्स के रूप में रकम की वापसी भी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 करोड़ रुपए अतिरिक्त रकम है, जो लगभग 65 वर्षो से उपयोग में नहीं आया है। जबकि देश के 65 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी आयकर के साथ-साथ पेशेवर टैक्स और कुल मिलाकर देश की जनता 64 प्रकार के टैक्स का भुगतान करती है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाता है कि कर्मचारियों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए बकाये महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत को शीघ्र भुगतान करने का आदेश दें ताकि कर्मचारियों में और अधिक उदासीनता व्याप्त न होने पाये।
(डॉ0 सहदेव राम)
अध्यक्ष
केन्द्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ
