Eksandeshlive Desk
रांची : मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने हेतु आवश्यक योजना का गठन किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में एफएफपी भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में संपन्न समीक्षात्मक बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें। मनरेगा योजना से मिट्टी- मोरम पथ की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सुस्पष्ट दिशा-निर्देश विभाग स्तर से निर्गत किया जाए ताकि सभी गांवों, कस्बों और टोलों को आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जा सके। बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत पौधों के चयन के संबंध में एक मार्गदर्शिका निर्गत हो।
मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में नियमानुसार पेयजल की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था किया जाना है। एतद् संबंधी व्यवस्था सभी योजना स्थल पर हो, इसके लिए नियमित रूप से निगरानी एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सरकार के द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए न्युनतम मजदूरी दर 350.00 रूपये निर्धारित किया जाना है, जिसके लिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने हेतु आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के तहत समतलीकरण कार्य मनरेगा योजना से सम्पादित किया गया है परन्तु इन सभी मैदानों में शौचालय एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। अतएव, शौचालय एवं चेंजिंग रूम का निर्माण हेतु एक मैपिंग करा लिया जाए। मनरेगा योजना में सामग्री मद की राशि संबंधित वेंडर्स के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है परन्तु, क्षेत्रीय स्तर पर वेंडर्स के विरूद्ध कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतएव, सामग्री मद की राशि सीधे लाभुक के खातों में हस्तांतरित करने के लिए एक एसओपी तैयार कराया जाए। मंत्री ने कहा दीदी बगिया की संख्या में वृद्धि की जाए एवं राज्य स्तर पर एक बड़ा नर्सरी की स्थापना हेतु योजना गठित की जाए। मंत्री ने मनरेगा योजना में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका की सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
मंत्री पांडेय ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि विमुक्त करने में सात दिनों से अधिक विलम्ब करने वाले संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया है। दीपिका पांडेय सिंह ने जनजातीय एवं अनुसूचित जाति से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़ा तैयार कर उपलब्ध कराने, आवास योजनाओं के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हेतु निश्चित अंतराल में समीक्षा करने एवं वरीय पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करने की बात कही।
बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है, जिसके लिए एक विशेष अभियान चलाकर सभी गांवों में योग्य महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित करने की कार्यवाही इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित की जाए। मंईयां योजना से अच्छादित लाभुकों की सूची प्राप्त कर तदनुरूप एसएचजी के गठन को गति देने का आदेश मंत्री ने दिया है। विश्व बैंक सम्पोषित जोहार योजना के लिए ससमय प्रस्ताव समर्पित नहीं किये जाने कारण मंत्री द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं इस संदर्भ में अविलम्ब कार्यवाही करने आदेश उन्होंने दिया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में विशेष प्रोत्साहन देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने नाबार्ड से दीदी बाड़ी का निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं जेएसएलपीएस के लिए स्वीकृत कार्यबल के विरूद्ध रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए शीघ्र नियुक्ति के निमित एजेंसी के पैनलीकरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने को कहा है। राज्य एवं जिला स्तर पर स्किल डेवलेपमेंट सेंटर का गठन करने को लेकर कार्य योजना तैयार करने की बात भी उन्होंने कही। मंत्री दीपिका पांडेय ने राज्य के लिए जलछाजन की आवश्यकता पर बल देते हुए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करने हेतु आगामी माह में योजना का निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई संयत्रों की सुविधा अधिकतम किसानों को उपलब्ध कराने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही करने और रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने की बात उन्होंने कही।
