Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड और बिहार में ओबीसी के आरक्षण को केंद्र सरकार नवमी अनुसूची में डालें, जिससे ओबीसी का हक और अधिकार मिल सके। देश और राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस को उनके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिल रहे हैं। ओबीसी समुदाय अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। उक्त बातें शुक्रवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं धरातल पर लागू नहीं हो रही है? विषय पर परिचर्चा के दौरान कही।
श्री गुप्ता ने कहा जातीय सर्वेक्षण होने के बावजूद बिहार में ओबीसी का बढ़ा आरक्षण लागू नहीं हो रहा हैं। केंद्र सरकार इस विषय पर हस्तक्षेप कर बिहार के साथ झारखंड के ओबीसी समुदाय को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की नवी अनुसूची में डालें।
श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे जातीय गणना या सर्वेक्षण अब किसी काम का नहीं है इसलिए केंद्र सरकार अगली जनगणना देश में जातीय स्तर पर कराए।
परिचर्चा में भाग लेते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूबेदार सम सिंह कुशवाहा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जब बढ़ा तो 50% की सीमा नहीं बढ़ी। सिर्फ ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना होता है तब 50% की सीमा आड़े आ जाती है।
परिचर्चा में तपेश्वर गोप, रामअवतार कश्यप, विवेक कुमार, परशुराम प्रसाद, कमलेश चौधरी, संतोष शर्मा सूबेदार एस एन सिंह कुशवाहा आदि ने भाग लिया।
