Eksandeshlive Desk
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे लागू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी बाज़ार में भारतीय व्यवसायों को अपेक्षित प्रतिस्पर्धी लाभ मिल पाता है या नहीं। गोयल ने नई दिल्ली में ‘विकसित भारत की राह’ विषय पर आयोजित एसआरसीसी शताब्दी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इसे जल्द अंतिम रूप दे सकेंगे और अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बढ़त मिलने के बाद लागू करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत के युवाओं से नई तकनीकों को अपनाने, लगातार अपने कौशल को बेहतर बनाने और 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में निवेश, तकनीक को अपनाना और कौशल विकास से भारत के युवाओं के लिए अवसर पैदा होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति मजबूत होगी। गोयल ने यह भी कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच दिसंबर में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जबकि इसे फरवरी या मार्च 2027 में लागू किए जाने की संभावना है।
आईएमएफ ने भारत की संशोधित जीडीपी गणना पद्धति का किया समर्थन: भारत की अर्थव्यवस्था की गणना पद्धति का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने समर्थन किया है। आईएमएफ ने गुरुवार को कहा कि भारत की संशोधित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना की पद्धति सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और आईएमएफ की सलाह से पूरी तरह मेल खाती है।आईएमएफ के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने बैंकॉक में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष में संशोधन ‘स्वागत योग्य कदम’ है। उन्होंने कहा कि भारत ने जीडीपी गणना पद्धति में संशोधनों को समझाने के लिए एक टिप्पणी भी जारी की है। श्रीनिवासन ने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों के लिहाज से भारत ने जो किया है, वह अच्छी प्रथाओं के अनुरूप है। इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से किए गए अच्छे काम को भी स्वीकार करना चाहिए। आईएमएफ की जारी ‘एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य’ रिपोर्ट में भारत को उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है, जिनकी मुद्राओं पर ऊर्जा संकट के बाद दबाव पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में यह दबाव कुछ कम हुआ है। इसमें भारत को उन अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल किया गया है, जिन्होंने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। दरअसल, भारत सरकार की ओर से सितंबर महीने में जारी अप्रैल-जून तिमाही के जीडीपी वृद्धि की दर को उम्मीद से बेहतर 7.8 फीसदी रहने के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाकर दावा किया था कि पिछले वर्ष के आंकड़ों को कम करके जीडीपी वृद्धि को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गर्ग के इस तरीके को आंकड़ों में से अपनी सुविधा के अनुसार चुनिंदा आंकड़े लेने वाला रवैया बताया था। उन्होंने कहा था कि जीडीपी के नवीनतम आंकड़े तैयार करने के लिए मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष बनाया गया है। पद्धति में बदलाव के कारण पिछले वर्ष के तिमाही आंकड़ों में भी संशोधन हुआ।
