Eksandeshlive Desk
नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। इसके साथ ही संसद के सत्रावसान में अब तक का सबसे लंबा अंतराल दर्ज हुआ है। इससे पहले वर्ष 2008 में 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। दोनों सदनों की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सोमवार सुबह तक दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं होने से मौजूदा सत्र के तहत ही संसद की बैठक दोबारा बुलाए जाने की संभावना बनी हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए हुए 88 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है। रमेश ने संसद की कार्यप्रणाली पर प्रकाशित पुस्तक ‘कौल एंड शकधर’ के आठवें संस्करण का हवाला देते हुए कहा कि इसमें लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और सत्रावसान के बीच सामान्यत: दो से चार दिन का अंतर बताया गया है। पुस्तक के फुटनोट में यह अधिकतम अंतर 28 दिन बताया गया है, जो 2015 के मानसून सत्र से जुड़ा है।
रमेश ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में 2008 के मानसून सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं होने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि उस समय सभी दलों की सहमति से ऐसा किया गया था। रमेश ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने यह रिकॉर्ड केंद्रीय गृहमंत्री को परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय देने के उद्देश्य से बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पिछले छह महीने में चार बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी है। वहीं, सत्रावसान नहीं किए जाने से यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार के लिए संसद की बैठक कम समय के नोटिस पर बुला सकती है। इस प्रस्ताव के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की बात है। हालांकि, संसद की बैठक बुलाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
संविधान में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सत्रावसान करने की कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता नहीं माना जाता। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2008 में 87 दिन, 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 एवं 2013 में 49-49 दिन तथा 1963 में 41 दिन तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक 21 एवं 22 जुलाई को हुई थी। इसके बाद सदन का सत्रावसान नहीं किया गया। लोकसभा की कार्यवाही 17 अक्टूबर को फिर शुरू हुई और 24 अक्टूबर को स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की अगली बैठक 10 दिसंबर को हुई थी।
