झारखंड कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर ले सकती है बड़ा फैसला, क्या चला जाएगा मंत्री पद?

इस वीडियो के वायरल होते ही झारखंड की राजनीति पूरी हिल गई है. इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष, कांग्रेस सरकार हमला किए जा रही है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि झारखंड कांग्रेस आज शाम बड़ी बैठक कर सकती है. बैठक में बन्ना गुप्ता से इस्तीफा मांगा जा सकता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर कांग्रेस और बन्ना गुप्ता के चरित्र पर सवाल उठाए थे.

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Banna Gupta के वायरल वीडियो पर सरयू राय का बयान- “हो सकता है पूरी पिक्चर बाक़ी हो”

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का तथाकथित वीडियो वायरल होते ही पूरे राज्य की राजनीति गर्म हो गई है. विपक्ष के नेता बन्ना गुप्ता और कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर रही है तो वहीं बन्ना गुप्ता इसे एडिटेड वीडियो बता रही है. इसी बीच जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी बन्ना गुप्ता के वीडियो को ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा “कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार के सभी कांग्रेसी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं. अच्छा काम की झांकी है यह ! हो सकता है पूरा पिक्चर बाक़ी हो.”

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सरना धर्म कोड, 1932 जैसे मामलों पर BJP अपनी राय साफ करे : बंधु तिर्की

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि झारखंड और यहां के लोगों से जुड़े जमीनी मुद्दों पर भाजपा बात नहीं करना चाहती. भाजपा यहां को लोगों को भटकाना चाहती है और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पिछले 22 सालों में झारखंड को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है.

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राजस्थान के तर्ज पर झारखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन अविलंब पास कराए सरकार: ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह

बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने राजस्थान सरकार को बधाई दिया है. उन्होंने कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित हुआ है. उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया है कि झारखंड राज्य में भी इसी तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब पास कराकर इस कानून को जल्द से जल्द लागू कराया जाए.

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राहुल गांधी की इस कानून के तहत गई सदस्यता? अब बचे ये विकल्प

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई. सूरत की एक कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद, लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी.

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