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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार यानी 10 मई को 107 सरकारी सहायक वकीलों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान उन्होंने उनसे कहा कि आप सभी अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में न्यायिक व्यवस्था से जुड़कर काम करने जा रहे हैं. न्याय कैसे सरल, सुलभ और कम खर्चीला हो? लंबित वादों का तेजी से कैसे निपटारा हो? गरीबों और आम लोगों को कैसे न्याय मिले? इसमें आपकी अहम भूमिका होने जा रही है.