By sunil
रांची : राज्य के विभिन्न सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की ज्वलंत समस्याओं को लेकर अबुआ अधिकार मंच के यूथ एंड स्टूडेंट वेलफेयर इंचार्ज अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से लोक भवन मे मुलाक़ात कर हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए छात्र हित में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।अबुआ अधिकार मंच के अभिषेक शुक्ला ने राज्यपाल से कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कई गंभीर समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, जिससे छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। अबुआ अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत अनगड़ा डिग्री कॉलेज में पठन-पाठन शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग शामिल है। कॉलेज भवन तैयार होने के बावजूद 33,000 वोल्ट विद्युत तार के कारण पिछले चार वर्षों से संचालन शुरू नहीं हो सका है, जबकि विद्युत तार हटाने हेतु राशि भी संबंधित विभाग को प्रदान की जा चुकी है। कॉलेज शुरू होने से आसपास के लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा “एक व्यक्ति, एक पद” नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। अबुआ अधिकार मंच के सदस्यो ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के सख्त दिशा निर्देश के बावजूद रांची विश्वविद्यालय में अब तक इस नियम का पालन नहीं किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।शुक्ला ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक सत्र समय पर नहीं चल रहे हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी सत्रों को नियमित और समयबद्ध करने की मांग की गई,लंबित छात्रवृत्ति राशि के शीघ्र भुगतान की भी मांग की गई । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है।साथ ही रांची विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 में जारी पीएचडी प्रवेश परीक्षा के विज्ञापन के बावजूद अब तक परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। लगभग 2400 अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में छात्र हित में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है। रांची विश्वविद्यालय से एन.सी.सी.एफ को हटा कर पुनः एडीपीसी स्थापित करने की मांग की गई।
