भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के संदर्भ में राहुल के बाद खरगे ने पीएम को लिखा पत्र- संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

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Eksandeshlive Desk

नई दिल्ली : राज्यसभा विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपना आग्रह व्यक्त किया था। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने यह मांग हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के संदर्भ में उठाई है।

क्या भारतीय सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की है : राज्यसभा विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में कहा, “सभी विपक्षी पार्टियों ने विशेष सत्र की मांग की है, ताकि हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें।” उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समय एकजुटता दिखाने का है और सरकार को गंभीरता से इस मांग पर विचार करना चाहिए। खरगे ने कहा कि देशहित में यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर काम करें। इससे पहले कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपना आग्रह व्यक्त किया था। उन्होंने अपने पत्र में कहा, “यह जरूरी है कि लोग और उनके प्रतिनिधि पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और हाल के संघर्ष विराम पर चर्चा करें।” राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि इस अवसर का उपयोग हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए किया जाना चाहिए। इस बीच, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया है। कल की घटना क्रम को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की है। पायलट ने कहा, “यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने संघर्ष विराम की घोषणा की है।”

क्या शिमला समझौते को नजरअंदाज किया जा रहा है? : कांग्रेस ने रविवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्षविराम के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस का मानना है कि इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा जरूरी है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बाद सैन्य कारवाइयां दोनों ओर से रोक दी गई। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार से सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र की मांग की थी। कांग्रेस ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर बनी सहमति पर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का सोशल मीडिया पोस्ट आया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा “तटस्थ मंच” का उल्लेख कई सवाल उठाता है। क्या शिमला समझौते को नजरअंदाज किया जा रहा है? दूसरी ओर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा कि विशेष सत्र की आवश्यकता है। हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर सरकार को जल्दी से जल्दी विशेष सत्र बुलाना चाहिए।