Eksandeshlive Desk
रांची: झारखंडी हितों के खिलाफ केंद्र सरकार का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस एमएमडीआर संशोधन विधेयक और चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक व्यापक आंदोलन करेगी। यह बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर संशोधन विधेयक के जरिए राज्यों के खनिजों पर सेस वसूलने के अधिकार को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस 27 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इसके तहत 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर एकदिवसीय धरना दिया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।
कमलेश ने बताया कि सात सितंबर को लोक भवन के समक्ष राज्यस्तरीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद नौ से 16 सितंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर के बाद प्रखंडस्तरीय कार्यक्रम समाप्त होने पर आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन विधेयक से झारखंड को होने वाले नुकसान और राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को प्रखंड स्तर तक ले जाकर जनता को भारतीय जनता पार्टी की कथित सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2024-25 में खनिज से झारखंड को 1,380 करोड़ रुपये और 2025-26 में 7,487.91 करोड़ रुपये मिले थे। इससे राज्य की कई योजनाओं को वित्तीय सहायता मिली। खनिजों पर सेस लगाने का अधिकार समाप्त होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन और मंईयां सम्मान जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी।उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जमीन और खनिज झारखंड के हैं। प्रदूषण और विस्थापन का दर्द झारखंड के लोग झेलें, लेकिन निर्देश केंद्र सरकार दे, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेस लगाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को दिया था। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार इस अधिकार से भी ऊपर है। सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और केंद्र सरकार राज्यों पर अपने फैसले थोप रही है। संवाददाता सम्मेलन में मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, प्रवक्ता सोनाल शांति और उज्ज्वल प्रकाश तिवारी मौजूद रहे।
