Eksandeshlive Desk
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक प्रतिशोध से निवेशकों की सुरक्षा के लिए ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ लाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से भी देशभर के निवेशकों को अधिक सुरक्षा और विश्वास प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का कानून लाने का आग्रह किया।
चंद्रबाबू नायडू ने साझा किया कि जून 2024 से अबतक आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत प्रतिबद्धताएं स्वीकृत परियोजनाओं में बदल चुकी हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 17.2 लाख करोड़ रुपये है और इनसे 12.7 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के चरण में पहुंच चुकी हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिनमें 7.4 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।
इससे पहले, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने यहां शुरू हुए 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में ड्रम बजाया। तीनों नेताओं ने समिट के आयोजन स्थल, आंध्र विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान का भ्रमण किया और विभिन्न सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियां देखीं।
