Ashutosh Jha
काठमांडू : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का की पहल पर नेपाल–भारत के बीच विद्युत् सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हाल ही में सम्पन्न नेपाल–भारत सचिव स्तरीय संयुक्त निदेशक समिति की 12वीं बैठक में 400 केवी इनरुवा–न्यू पूर्णिया और दोधारा–बरेली अंतरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हेतु संयुक्त कंपनी गठन की दिशा में सहमति बनी है। गत माघ 9 (जनवरी अंत) को सम्पन्न इस बैठक के बाद संयुक्त उपक्रम समझौता (जॉइंट वेंचर एग्रीमेन्ट) का मसौदा अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण और भारत की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बीच सहयोग से एक संयुक्त कंपनी की स्थापना कर निर्माण प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
इस सहयोग के तहत नेपाल–भारत के बीच आगामी 10 वर्षों में 10 हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात करने का दीर्घकालिक विद्युत् व्यापार समझौता पहले ही हो चुका है। मंत्री खड़का के नेतृत्व में तैयार किया गया ऊर्जा विकास रोडमैप और कार्यान्वयन योजना–2081 के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत में 10 हजार और बांग्लादेश में 5 हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री खड़का ने देश के विद्युत् व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु ‘रणनीतिक प्रसारण पूर्वाधार निर्माण’ को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इनरुवा–न्यू पूर्णिया लाइन को वर्ष 2028/29 तक और दोधारा–बरेली लाइन को वर्ष 2029/30 तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ निर्माण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
इससे पहले दो वर्षों से चर्चा में ही सीमित रही इनरुवा–पूर्णिया और लम्की–बरेली प्रसारण लाइनों की निवेश संरचना (इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी) पर भी गत माघ 9 की बैठक में सहमति बनी। सहमति के अनुसार, नेपाल पक्ष की प्रसारण लाइन में 51% स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरण का रहेगा जबकि भारत पक्ष की लाइन में 51% स्वामित्व भारत की पावर ग्रिड का होगा। विद्युत् निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए निजगढ़–मोतीहारी, कोहलपुर–लखनऊ और चमेलिया–जलजिबी प्रसारण लाइनों के अध्ययन और निर्माण कार्य भी क्रमशः आगे बढ़ाए जाने पर सहमति बनी है। मंत्री खड़का की दूरदृष्टि और सक्रिय पहल से नेपाल को दक्षिण एशियाई ऊर्जा बाजार में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने की उम्मीद की जा रही है।
