Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी उप-विकास आयुक्तों को निर्देश दिया कि मनरेगा द्वारा संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई दें, इसके लिए आप हर संभव कोशिश करें. उन्होंने कहा, मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि, यह ग्रामीणों के रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम भी है. सचिव ने कई जिलों में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्यवन में हो रही देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. सचिव प्रशांत कुमार ग्रामीण विकास विभाग सभागार में राज्य के सभी उप-विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. सचिव प्रशांत कुमार ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के कारण हो रही परेशानी को एक सप्ताह में सुधार करवाने का निर्देश दिया.
ससमय लक्ष्य पूरा करें, नहीं मिलनी चाहिए शिकायत: सचिव
सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्तों से कहा कि ससमय लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारी यह ध्यान दें की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए.अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव ने ससमय कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने रूर्बन मिशन और जलछाजन की भी समीक्षा की.
अगले 2 साल में एक लाख कूपों का होगा निर्माण
प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख कुओं का निर्माण किया जायेगा. जिलावार इसका लक्ष्य तय किया जायेगा. इसके लिए कूप निर्माण के लिए लाभुकों का सहायता राशि भी दी जायेगी. सिंचाई कूप निर्माण में सामग्री मद में पचास हजार रूपये प्रति कूप सहायता राशि लाभुकों की दी जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धण योजना जिसका मनरेगा के साथ अभिसरण कर निर्माण कार्य किया जायेगा. एक लाख कुआं का निर्माण दो चरणों में होगा.पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष 50 हजार व दूसरे चरण में अगले वित्तीय वर्ष 50 हजार का निर्माण कराया जायेगा. सचिव ने जानकारी दी कि राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर पौधा रोपण का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में इन कुओं के निर्माण से पटवन आसान होगा. इस योजना के शुरु होने से मनरेगा में 100 दिन काम की गांरटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. मजदूरों को वित्तीय वर्ष में मांग के अनुसार काम मुहैया कराया जायेगा.
प्राथमिकता के आधार पर, पूरा कराने का निर्देश दिया
बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निर्देश दिया. मनरेगा आयुक्त ने सभी संबंधित डीडीसी को निर्देश किया कि योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें.मनरेगा योजनांतर्गत सक्रिय मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया. उन्होंने पूर्व की लंबित योजनाओं का अवलोकन कर प्राथमिकता के आधार पर, उन्हें पूर्ण कराने का निर्देश दिया. वहीं उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर लंबित एटीआर के साक्ष्य भी अपलोड करने का निर्देश दिया है.
सभी उप-विकास आयुक्तों को अविलंब पूरा कराने का दिया निर्देश
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की समीक्षा की गई एवं लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बनाकर सभी उप-विकास आयुक्तों को अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. इस दौरान राज्य में सबसे खराब स्थिति में रहने वाले जिलों के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया.
वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना में तेजी लाने का निर्देश
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया. गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़ एवं सिमडेगा जिला में खेल मैदान निर्माण पूरा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और डीडीसी को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया.
