मनरेगा से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे : ग्रामीण विकास सचिव

रांची: ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने झारखंड में संचालित ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निदेश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे, इस हेतु मजबूत निगरानी होनी चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में मनरेगा का अहम रोल है। उन्होंने हर माह समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का नियमित और विस्तार से समीक्षा हो सके। सचिव ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लाभुकों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए । इससे योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी और लाभुकों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पंचायतों में चल रही योजनाओं का सोशल आॅडिट रेगुलर होना चाहिए। इससे योजनाओं में गड़बड़ी और लापरवाही पर अंकुश लगेगा। बैठक में मनरेगा आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजनाओं की प्रगति, महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना से अवगत कराया। योजनाएं और लक्ष्य के बारें में कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अबतक कुल 6.26 लाख योजनाओं को किया गया पूर्ण बंजर भूमि पर कैक्टस लगाने की योजना, वेगन लेदर में होगा उपयोग अबुआ आवास योजना अंतर्गत ग्रामीणों के कच्चा मकान को किया जा रहा पक्का ।चालू वित्तीय वर्ष में 1015 लाख मानव दिवस का सृजन वर्तमान वित्तीय वर्ष में 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक कुल 1015 लाख मानव दिवस सृजन की जा चुकी है। वहीं शत-प्रतिशत् मजदूरी का भुगतान किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से गत 4 वर्षों में कुल 1,31,850 एकड़ भूमि पर बागवानी के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1,10,665 एकड़ भूमि पर बागवानी के माध्यम से अबतक कुल 1,27,381 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन के तहत मनरेगा तथा राज्य योजना मद की राशि से बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन अन्तर्गत एक लाख सिंचाई कूप निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को पशु शेड दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत 27,786 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। अबतक 13,309 योजनाओं में शेड निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 97.83 प्रतिशत निर्माण पूर्ण । दीनदयाल अंत्योदय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में 2.89 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है। जिससे 32.94 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। विगत चार वर्षों में 1.18 लाख सखी मंडलों का गठन कर 15.29 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं 5 लाख से अधिक महिला किसानों को लखपति महिला बनाया जा चुका है।बैठक में ग्रामीण विकास सचिव ने महिला उत्पादक संगठन, जोहार परियोजना, झारखंड सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, पलाश ब्रांड, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना एवं उड़ान परियोजना, प्रखंड भवन निर्माण कार्य आदि से जुड़ी जानकारी भी दी।