Eksandeshlive Desk
रांची : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का मॉडल कुछ ऐसा है जिसमें दुष्कर्मी को मुआवजा मिलता है और पीड़ित पर मौन रखा जाता है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बोकारो के कडरूखुट्ठा गांव में एक आदिवासी महिला तालाब में स्नान करने गई थी। वहीं गांव में काम कर रहा अब्दुल कलाम, महिला से छेड़खानी करता है और दुष्कर्म की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, ग्रामीण जुटते हैं और आरोपित की जमकर पिटाई होती है। पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। घटना दुखद है क्योंकि कानून को हाथ में लेना सही नहीं।
मरांडी ने कहा कि लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है इसके बाद झारखंड सरकार और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया, जिन्होंने पीड़ित को भूलकर पूरी संवेदना उस व्यक्ति के लिए लुटा दी जो एक आदिवासी महिला का बलात्कार करना चाहता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने पूरे मामले को ‘मॉब लिंचिंग’ कहकर मुस्लिम उत्पीड़न की कहानी बना दी। हेमंत सोरेन सरकार ने तत्काल अब्दुल कलाम के परिवार को 4 लाख मुआवज़ा, एक लाख सहायता राशि और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी तक ऑफर कर दी। एक बलात्कारी के साथ शहीद जैसी राजकीय सहानुभूति। उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत अहम है कि राज्य और तथाकथित सेक्युलर ‘विचारधारा’ ने इस मामले को कैसे पलट दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. इरफान अंसारी जैसे नेता इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग देकर आदिवासी समाज के घाव पर नमक छिड़कते हैं, जबकि झारखंड सरकार पूरी तरह वोटबैंक तुष्टिकरण में लिप्त है। बलात्कारी अगर “राजनीतिक रूप से सुरक्षित समुदाय” से हो, तो उसके घर को ही ‘पीड़ित परिवार’ घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार से एक सवाल- क्या आदिवासी अब इस राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। क्या आदिवासी स्त्रियों की अस्मिता अब आपकी राजनीति के लिए ‘दूसरी प्राथमिकता’ बन चुकी है। या सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि यह मामला ‘धर्मनिरपेक्ष नैरेटिव’ के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार ने एक आदिवासी महिला की चीखों को अनसुना कर दिया सिर्फ इसलिए कि आरोपित की पहचान उनके ‘वोटबैंक’ से मेल खाती थी।
बाबूलाल ने कांके सीओ पर लगाए आरोप, डीसी को लिखा पत्र
रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची डीसी को पत्र लिखकर कांके अंचलाधिकारी के खिलाफ जांच कराने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मरांडी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि कांके अंचलाधिकारी ने स्वार्थवश अवैध तरीके से दोहरा जमाबंदी कायम किया है। आरोप है कि कांके अंचलाधिकारी जय कुमार राम ने निजी स्वार्थवश लेन-देन के आधार पर 03/04/2025 को वर्णित जमीन की दोहरी जमाबंदी सलीमा खातून के नाम से कर दी है, जो पूर्णतः गलत है। इस जमीन का लगान रसीद निर्गत करने का आदेश भी दिया गया है। आरोप है कि जमीन दलालों ने विवादित भूमि पर कब्जा कर बेचने की कोशिश की और जमीन मालिकों के साथ लाठी और डंडे से मारपीट की। इस मामले में अनुमंडल न्यायालय में वाद लंबित है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। मरांडी ने मांग की है कि कांके अंचलाधिकारी के खिलाफ जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की जाए।
