रांची। अबुआ अधिकार मंच झारखंड के यूथ एंड स्टूडेंट वेलफेयर प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर राजधानी में संचालित हॉस्टलों व लॉजों की व्यापक जांच कराने व सरकार की ओर से निर्धारित सुरक्षा व संचालन मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि झारखंड सरकार की ओर से लागू धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज व हॉस्टल अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत हॉस्टलों व लॉजों के संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद राजधानी रांची के चडरी, लालपुर, थड़पखना, चुटिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई हॉस्टल व लॉज आवश्यक मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई हॉस्टल अत्यंत संकरे मार्गों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में संचालित हैं, जहां किसी आपात स्थिति में दमकल या राहत-बचाव वाहनों का समय पर पहुंचना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में आगजनी अथवा अन्य दुर्घटना होने पर गंभीर जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रावासों, होटलों, कोचिंग संस्थानों व अन्य सामूहिक आवासीय परिसरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास व्यवस्था व भवन सुरक्षा मानकों का पालन जीवन रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए राजधानी के सभी हॉस्टलों व लॉजों की विशेष जांच कर उनकी वैध लाइसेंसिंग, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था व अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जानी चाहिए। अबुआ अधिकार मंच ने नगर निगम से मांग की है कि एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर राजधानी के सभी हॉस्टलों व लॉजों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। जो संस्थान नियमावली, 2013 व अन्य लागू सुरक्षा व अग्निशमन मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन संस्थानों के पास आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं या जो निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं करते, उनके संचालन पर नियमों के अनुरूप रोक लगाने की कार्रवाई की जाए।
