मांडू/रामगढ़: एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में शनिवार को मांडू प्रखंड मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकतार्ओं व स्थानीय लोगों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। धरना के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की गई। धरना को संबोधित करते हुए रामगढ़ जिला संयोजक मंडली के सदस्य बिना किस्कू ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 से झारखंड के विकास और राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और राज्य के खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार एवं राजस्व राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी भी संशोधन से पहले झारखंड के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धरना के दौरानजेएमएम कार्यकतार्ओं ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के बाद कार्यकतार्ओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मांडू प्रखंड विकास पदाधिकारी (इऊड) रीना कुजूर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को वापस लेने तथा झारखंड के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की गई।
