रांची: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहल पर झारखंड के कैंसर मरीजों को दोहरी खुशखबरी मिली है। एक तरफ कैंसर की 137 महंगी दवाइयों की कीमतों में 75 प्रतिशत तक की बड़ी कटौती हुई है, वहीं दूसरी तरफ सभी जिला सदर अस्पतालों में कैंसर की शुरूआती जांच के लिए आधुनिक मशीनें लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है। कैंसर के इलाज में लाखों रुपये खर्च होते हैं, जिससे परिवार अपनी जमा-पूंजी और जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाता है। मैं खुद डॉक्टर हूं, इसलिए मरीजों का दर्द समझता हूं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय किया है। यह नई व्यवस्था 9 नवंबर 2026 से देश भर में लागू हो चुकी है। इससे कई दवाओं की कीमत 50 से 75 प्रतिशत तक घट गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका स्वागत करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड में नई कीमतों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि किसी भी मरीज से ज्यादा पैसा न वसूला जाए।दो प्रमुख दवाओं में तो ऐतिहासिक कमी आई है। स्तन कैंसर में इस्तेमाल होने वाली ट्रैस्टुजुमैब इंजेक्शन की कीमत जो पहले 41 हजार रुपये थी, वह अब घटकर मात्र 2,700 रुपये रह गई है। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर की दवा एबिराटेरोन की कीमत 45 हजार से घटकर 4 हजार रुपये हो गई है। यह गरीब परिवारों के लिए जीवनदान साबित होगी।डॉ. अंसारी ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाया था और कहा था कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में महंगी दवाएं मरीजों की पहुंच से बाहर हैं।इधर, कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सदर अस्पतालों में मैमोग्राफी और पैप-स्मीयर जांच मशीनें लगाने का फैसला किया है। इससे महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच जिला स्तर पर ही हो सकेगी। मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसी भी मरीज को जांच के लिए रांची या बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिला स्तर पर ही स्क्रीनिंग होगी, ताकि बीमारी का शुरूआती दौर में पता चल सके और तुरंत इलाज शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना प्राथमिकता है। कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा।
