VIJAY KUMAR
रांची: झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत बाह्यस्रोत एवं दैनिकभोगी कर्मचारियों ने मानदेय में वृद्धि, समय पर भुगतान, न्यूनतम वेतनमान व महंगाई भत्ते का लाभ तथा सेवा सुरक्षा की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20-22 वर्षों से बोर्ड में लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सेवा शर्तों और मानदेय निर्धारण को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं बनाई गई है। कर्मचारियों के अनुसार अंतिम बार वर्ष 2018 में मानदेय में वृद्धि हुई थी। पिछले तीन माह से अधिक समय से मानदेय का भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
कर्मियों ने झारखंड हाईकोर्ट के 23 जून 2025 के आदेश का हवाला देते हुए न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग की है। कर्मियों ने स्पष्ट सेवा नियमावली बनाने, मानदेय में एकरूपता व वृद्धि करने तथा वर्षों से कार्यरत कर्मियों के भविष्य और सेवा सुरक्षा पर नीतिगत निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 7 सितंबर 2026 से बोर्ड मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
