Eksandeshlive Desk
रांची : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की 11 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि जनगणना में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम शामिल किया जाना जायज मांग है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग इस संबंध में केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अनुशंसा भेजेगा। यह बात उन्होंने गुरुवार को धुर्वा स्थित आयोग कार्यालय के बाहर मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए जोरदार प्रदर्शन के बाद कही। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता की अगुवाई में आज पुराने विधानसभा परिसर से विशाल रैली निकाली गई। झारखंड और बिहार से आए सैकड़ों नेता व हजारों कार्यकर्ता “अन्य नहीं, ओबीसी हैं हम”, “52% को अन्य बोलना बंद करो” और “ओबीसी नहीं तो वोट नहीं” के नारे लगाते हुए आयोग कार्यालय पहुंचे।
ओबीसी समाज आंदोलन और तेज करेगा
कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठ जाने के बाद आयोग अध्यक्ष जानकी यादव स्वयं कार्यालय से बाहर आए और प्रतिनिधिमंडल से 11 सूत्री ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “ओबीसी मोर्चा की मांग जायज है। निश्चित रूप से जनगणना कॉलम में OBC शामिल होना चाहिए। पूर्व में भी यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा कही गई थी। वर्तमान जनगणना प्रपत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ‘अन्य’ अंकित किया जाना सरासर गलत है। चूंकि जनगणना का कार्य भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है, इसलिए आयोग इस ज्ञापन को राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आवश्यक अनुशंसा के साथ अग्रसारित करेगा।” राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव जी के साथ माननीय तीनों सदस्य नंदकिशोर मेहता, लक्ष्मण यादव, नरेश वर्मा भी साथ थे। आक्रोश मार्च के बाद सभा को प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष उर्मिला यादव दिलीप सोनी सुनील जायसवाल गोड्डा जिला अध्यक्ष राजकुमार भगत, वरिष्ठ नेता फूलचंद कुमार, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित किया। मौके पर उपाध्यक्ष संजय चौरसिया, विक्रांतविश्वकर्मा, नीरज कुमार उमेश कुमार त्रिलोकी प्रसाद, रामऔतार केशरी कार्तिक दास नारद कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, “राज्य आयोग ने हमारी मांग का समर्थन कर दिया। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। यदि 15 दिनों में आरजीआई द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो ओबीसी समाज आंदोलन और तेज करेगा।”
ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगें
- केंद्र सरकार से: जनगणना में ओबीसी हेतु पृथक कॉलम जोड़ा जाए।
- राज्य सरकार से: झारखंड के 7 जिलों में शून्य ओबीसी आरक्षण को जनसंख्या अनुपात में लागू किया जाए।
- केंद्रीय ओबीसी सूची में: कसौधन, जायसवाल, वर्णवाल, कमलापुरी, माहुरी को शामिल किया जाए।
- बैकलॉग भर्ती: ओबीसी के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।
- 52% भागीदारी: प्रोन्नति में आरक्षण और ओबीसी मंत्रालय का गठन हो।
