जोगियारा पंचायत में विकास योजनाओं में बड़े घोटाले का आरोप, उपायुक्त से उच्चस्तरीय जांच की मांग

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Reports by अजय राज,
प्रतापपुर (चतरा): प्रखंड के जोगियारा पंचायत में 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की विभिन्न विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन के दुरुपयोग तथा बिना कार्य कराए भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। पंचायत के भलुवाही गांव निवासी अखिलेश पासवान ने उपायुक्त चतरा को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव की मिलीभगत से पुलिया, गार्डवाल, स्नानघर, पनसोखा और अबुआ आवास जैसी योजनाओं में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। कई योजनाओं का कार्य अधूरा है, जबकि सरकारी अभिलेखों में उन्हें पूर्ण दर्शाकर पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। कुछ मामलों में बिना कार्य कराए ही सरकारी राशि की निकासी कर लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
प्रमुख आरोप: ग्राम कुब्बा में पुलिया निर्माण (वर्क कोड: 123436370) के नाम पर भुगतान कर दिया गया, जबकि स्थल पर आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ।
नंदू साव के खेत में स्वीकृत गार्डवाल का निर्माण किए बिना ही लगभग 1.15 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया।
तुरी टोला में सार्वजनिक चापाकल के पास बनने वाले स्नानघर एवं पनसोखा (वर्क कोड: 123392101) का निर्माण निर्धारित स्थल के बजाय किसी निजी स्थान पर करा दिया गया।
अबुआ आवास योजना में पात्र गरीब परिवारों की अनदेखी कर अपात्र व्यक्तियों को लाभ देने का आरोप लगाया गया है।

कागजों में विकास, धरातल पर अधूरे कार्य

शिकायतकर्ता का कहना है कि पंचायत की कई योजनाएं केवल कागजों में पूरी दिखाई गई हैं, जबकि धरातल पर कार्य अधूरे हैं या हुए ही नहीं। इससे एक ओर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सका।

जांच कर कार्रवाई की मांग

अखिलेश पासवान ने उपायुक्त से मांग की है कि संबंधित योजनाओं के माप पुस्तिका (एमबी), उपयोगिता प्रमाण-पत्र, भुगतान विवरण एवं अन्य अभिलेखों की जांच कर स्थल निरीक्षण कराया जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी मुखिया, पंचायत सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सरकारी राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

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