रांची, हटिया, धनबाद, झरिया और बोकारो में एन्यूमरेशन व डिजिटाइजेशन की धीमी प्रगति पर जताई चिंता
Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर पार्टी के एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत चल रही एन्यूमरेशन प्रक्रिया के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रांची, हटिया, धनबाद, झरिया और बोकारो जैसे अधिक आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण और उनके डिजिटाइजेशन की गति काफी धीमी है। ऐसे में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के छूट जाने की आशंका बनी हुई है। उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव सूर्यकांत शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव तथा सोशल मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संजय कुमार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार की अनुपस्थिति में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अब तक रांची विधानसभा क्षेत्र में केवल 4.14 प्रतिशत, हटिया में 8.48 प्रतिशत, धनबाद में 4.78 प्रतिशत, झरिया में 5.96 प्रतिशत और बोकारो में 11.56 प्रतिशत मतदाताओं का ही डिजिटाइजेशन हो सका है। उन्होंने इन आंकड़ों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा में सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंचना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण और जमा करने का कार्य चल रहा है। इससे पहले मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा किया गया था। हालांकि, बड़े शहरों और घनी आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एन्यूमरेशन चरण की अंतिम तिथि 29 जुलाई से बढ़ाकर 13 अगस्त करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इससे शेष बचे मतदाताओं को फॉर्म भरने और उसे जमा करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय मिल सकेगा तथा कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। कांग्रेस ने निष्पक्ष, समावेशी और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
