Eksandeshlive Desk
रांची: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने गुरूवार काे झारखंड में धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त बनाने के लिए व्यापक बदलाव की पहल की है। उन्होंने कहा है कि इस बार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। धान खरीद में अनियमितता और बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार का संकल्प है।
मंत्री ने किसानों की फसल का सही आकलन सुनिश्चित करने के लिए खेतों के सत्यापन का निर्देश दिया है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत किसानों का पंजीकरण, ई-केवाईसी और अंचल कार्यालय के माध्यम से भूमि सत्यापन अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों के बिचौलियों पर रोक लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 और आगामी वर्षों की धान अधिप्राप्ति योजना में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत धान खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगी। वहीं, धान और चावल के परिवहन की जीपीएस के माध्यम से रियल टाइम निगरानी होगी। प्रस्ताव में बकायेदार अधिप्राप्ति केंद्रों और विवादित राइस मिलों पर कार्रवाई के प्रावधान भी शामिल हैं। राज्य के बाहर की राइस मिलों को मिलिंग कार्य नहीं देने का प्रस्ताव है।
