मणिपुर में पिछले एक महिने से हिंसा चल रही है. मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे राज्य में दंगा भड़क उठी. राज्य के दो जातीय समुदाय के लोग इस दंगे की अहम जड़ थे. इसे लेकर केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है. बता दें गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की. शाह ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि हिंसा की न्यायिक जांच की जाएगी. जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है.
जल्द न्यायिक आयोग का होगा गठन
गृहमंत्री अमित शाह ने बीते 30 और 31 मई को मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस मामले को लेकर आज यानी 1 जून को प्रेस कांफ्रेस की. इस दौरान शाह ने कहा कि- इन 2 दिनों में मणिपुर के अलग-अलग इलाकों में जाकर मैंने नागरिकों के डेलीगेशन और आहत लोगों से मिलने की कोशिश की. अफसरों के साथ भी मीटिंग की. केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी कहा कि भारत सरकार हिंसा, हिंसा की वजहों और हिंसा के जिम्मेदार इन सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लेवल के रिटायर्ड जजों का न्यायिक आयोग गठित करके जांच करेगी. इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं इनमें से 5 मामले चयनित किए गए हैं और एक मामला हिंसा के षड्यंत्र का दर्ज करके इन 6 मामलों की जांच CBI करेगी. निष्पक्ष जांच की जाएगी.
