Eksandeshlive Desk
रांची : सैनिक बाजार दुकानदार संघ के तत्वाधान में दुकानदार भाइयों की एक आम बैठक सैनिक बाजार प्रांगण में हुई। जिसमें सभी दुकानदारों ने धर्मेंद्र तिवारी को सैनिक बाजार दुकानदार संघ का अध्यक्ष चुना। दूसरी ओर दिनेश ठक्कर को महामंत्री , भागवत प्रसाद को मंत्री और कोषाध्यक्ष रिजवान उल हक (बाबू भाई ) को चुना गया। 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम संजय सिंह, विमलेश सिंह, शकील भाई, गुड्डू जी, जमाल भाई, श्रीमती सोनी मेहता, खोखन दादा, रुपेश अग्रवाल आदि।
अध्यक्ष को सहयोग करेंगे, और 10 युवा टीम के सदस्य सहयोग में लगेंगे ताकि सबके सहयोग से मार्केट में सुविधा उपलब्ध हो। कर्मियों पर ध्यान देंगे।
श्री तिवारी ने कहा मार्केट हमारा है इसे स्वच्छ बनाने में और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार और ग्राहकों के सुविधा का ध्यान रखें। जैसे पानी, शौचालय , सुरक्षा निडर होकर लोग मार्केट परिसर में घूम फिर सकें। लाइट की व्यवस्था हो और साफ सफाई , आपसी प्रेम ,एकता , भाईचारा हो बाजार में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। पानी का जमाव होता है। इससे दुकानों में पानी घुस जा रहा है ग्राहकों /दुकानदारों को कठिनाई होती है। पीने की पानी और छत से टपकता पानी पर भी सैनिक कल्याण निदेशालय ध्यान दें। मार्केट में सीसीटीवी कैमरा भी लगे ।
दूसरी ओर 30 साल के लीज पर दुकानदारों को दुकान आवंटित किया गया था। 30 वर्ष पूरे हो गए पर अभी तक एग्रीमेंट रिनीवाल नहीं किया गया । केवल 800% भाड़ा बढ़ा दिया गया जो न्याय उचित नहीं है। हम सभी दुकानदार इसका विरोध करते हैं यह तानाशाही है नियम संगत नहीं है। सरकार कान में रुई डालकर सोई हुई। भूतपूर्व सैनिकों की 16 दुकानों को खाली करने का आदेश निदेशालय ने एसडीओ रांची से ले लिया था लेकिन सभी ने मिलकर हाईकोर्ट से स्टे लिया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया सैनिक कल्याण निदेशालय का है। एक ओर यह वेलफेयर की बात करते हैं दूसरी ओर अपने ही लोगों को परेशान करते हैं।
अनुसूचित जनजाति को जो दुकान आवंटित की गई थी उसको भी अब जनरल कैटेगरी में डालकर उनसे छीन लिया गया है यह नीति बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर न सरकार का ध्यान नहीं है। दुकानदारों ने एक स्वर में कहा कि जब तक हमारा एग्रीमेंट रिनीवाल नहीं होता है तक हम पुराने दर पर ही भाड़ा देते रहेंगे। नया भाड़ा नही देंगे। शुरुआत से ही रेंट हर 5 साल में 10% बढ़ाते आए हैं फिर बेतहाशा वृद्धि क्यों, 800 परसेंट का। इसलिए निदेशालय को न्याय संगत बात करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं और इसमें राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ताकि झारखंड की जनता परेशान ना हो लोगों का घर परिवार दुकानों से चलता है। 15 दिनों में हमारी मांगों पर विचार सरकार नहीं करती है तो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। लेकिन इतना बढा भाड़ा नहीं देंगे। आज के बैठक में 75 दुकानदार भाइयों की उपस्थिति रही। सैनिक कल्याण निदेशालय 10% मेंटेनेंस के लिए प्रत्येक माह किराए के साथ लेता है। लेकिन मेंटेनेंस जीरो है। साफ सफाई और भवन का रखरखाव उचित लाइट की व्यवस्था नहीं है। नाहीं शौचालय की ओर साफ सफाई और व्यवस्था।
