By Sunil
रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन सोमवार को किया गया। इस सम्मेलन में देशभर के विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने डिजिटल युग में बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार और नियामकीय चुनौतियों पर गंभीर विमर्श का मंच प्रदान किया।
कार्यक्रम की शुरूआत उद्घाटन सत्र से हुई, जिसमें दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ औपचारिक शुभारंभ किया गया। कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल ने स्वागत भाषण में वैश्विक तकनीकी मानकों के निर्माण में एसइपीएस के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉ. जी.आर. राघवेंद्र (वरिष्ठ सलाहकार, डीपीआईआईटी) ने भारत में बौद्धिक संपदा ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों पर जोर देते हुए नवाचार और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता बताई।
अतिविशिष्ट अतिथि नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु प्रो. टी. रामकृष्णा तथा विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र शर्मा एमएसएमई-डीएफओ ने भी अपने विचार रखते हुए भारतीय विधिक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर बल दिया। सम्मेलन के अंतर्गत तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। पहले सत्र की अध्यक्षता डॉ. अपूर्वा दीक्षित के साथ सह अध्यक्ष रिमझिम वैष्णवी ने की, जिसमें भारत के कानूनी और नियामकीय ढांचे, एफआरएएंडी लाइसेंसिंग, वैश्विक समन्वय और न्यायिक दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉ. नीलेश शुक्ला के साथ सह अध्यक्ष डॉ.अविनाश कुमार ने की, जिसमें डिजिटल कॉपीराइट, सतत विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उभरते क्षेत्रों में एसईपीएस की भूमिका पर विचार किया गया। यह सम्मेलन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में एसईपीएस की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करता है तथा इस क्षेत्र में निरंतर शैक्षणिक और नीतिगत संवाद की आवश्यकता को दशार्ता है।
