सुधार नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई
साहिबगंज: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में मंगलवार को गैस वितरण व्यवस्था एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता गौतम भगत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू मिश्रा सहित विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्राप्त नए आवेदनों के सत्यापन, गैस सिलेंडर वितरण में लंबित बैकलॉग, सब्सिडी व्यवस्था तथा आपूर्ति प्रणाली की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि मई माह तक जिले में करीब 30 हजार गैस सिलेंडरों का बैकलॉग लंबित है। इनमें सबसे अधिक लंबित मामले स्वास्तिक गैस एजेंसी में पाए गए।
उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने एजेंसियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित गैस डिलीवरी को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना ओटीपी,डाक सत्यापन के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाए। साथ ही सभी डिलीवरी कर्मियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था का फील्ड स्तर पर सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि तीन दिनों के भीतर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कार्यपालक दंडाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों की टीम गठित कर एजेंसियों की डिलीवरी व्यवस्था की निगरानी कराई जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं होने पर संबंधित गैस एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए तथा फर्जी बुकिंग या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही एजेंसियों को अपने इंडेंट, सप्लाई चेन एवं गोदाम प्रबंधन को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
